काठमाडौं । मधेस प्रदेश प्रहरीभित्र लामो समयदेखि विवादमा तानिँदै आएका दुई प्रहरीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय (हेडक्वार्टर) तानिएको छ। विभिन्न जिल्लामा ‘घुमुवा’ भूमिकामा सक्रिय रहँदै आएको भन्दै चर्चामा रहेका वरिष्ठ सई गोपाल थापा मगर र सई जयलाल यादवलाई तानिएको हो।
स्रोतका अनुसार, प्रदेशस्तरमै प्रभाव जमाउँदै आएका यी दुई सईमाथि विभिन्न किसिमका गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको थियो। विशेषगरी जिल्लाजिल्ला पुगेर ‘लाइन’ सञ्चालन गराउने र आर्थिक संकलनसँग जोडिएको आरोपपछि उनीहरूबारे गुनासो बढ्दै गएको थियो।
यही पृष्ठभूमिमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले दुवैलाई प्रदेशबाट फिर्ता बोलाएको बुझिएको छ।
प्रहरी वृत्तमा उनीहरूलाई ‘घुमुवा डन’को रूपमा समेत चर्चा गरिँदै आएको थियो। जिल्लागत प्रहरी कार्यालयहरूसम्म प्रत्यक्ष पहुँच राख्दै आदेश–निर्देशन पुर्याउने, साथै विवादास्पद आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय रहेको आरोप उनीहरूमाथि लाग्दै आएको थियो।
केही प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार, पछिल्लो समय मधेस प्रदेशभित्र ‘लाइन’ प्रणालीलाई लिएर बढ्दो असन्तुष्टि र आन्तरिक विवादकै कारण केन्द्रले चासो दिएको हो। ती दुई सईमाथि छानबिन आवश्यक देखिएपछि हेडक्वार्टर तान्ने निर्णय गरिएको हो।
महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, स्रोतहरूका अनुसार यी दुवै ‘घुमुवा’ सईलाई प्रदेशमा खटाउने निर्णय स्वयं प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी गोविन्द थपलियाकै रहेको बताइन्छ। उनीहरू डिआइजीकै विश्वासपात्रका रूपमा काम गर्दै आएको चर्चा प्रहरी वृत्तमा चल्दै आएको थियो।
यस घटनाले अब थप ठूलो प्रश्न उठाएको छ- के यो प्रकरणमा उच्च तहका अधिकारीहरू पनि तानिनेछन्? स्रोतह भन्छन्, चलिरहेको आन्तरिक छानबिनको दायरा विस्तार हुँदै गएको छ र यसक्रममा डिआइजी थपलियालाई समेत केन्द्रमा बोलाउने तयारी भइरहेको चर्चा छ।
यद्यपि, यसबारे आधिकारिक पुष्टि भने भइसकेको छैन।
मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआईजी थपलियाको नाम जोडिएको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि उक्त प्रदेशमा विवाद चर्किएको छ।
अडियोमा व्यापारी राजीव महासेठले अन्य व्यवसायीसँग रकम संकलन गरी प्रहरी नेतृत्वसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई दिएको दाबी गरिएको छ। यस घटनापछि डिआईजी थपलिया नैतिक प्रश्नको घेरामा परेका छन्।
गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर थपलियालाई फिर्ता बोलाई नयाँ डिआईजी पठाउने तयारी गरेको बताइएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले औपचारिक रूपमा केही नबोले पनि, घटनाक्रमले मधेस प्रदेश प्रहरी संगठनभित्रको संरचना, निर्णय प्रक्रिया र सम्भावित अनियमिततामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
