काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यकालमा गृह मन्त्रालयभित्र मौलाएको ‘पर्वते नेटवर्क’ अझै प्रभावमै रहेको तथ्य बाहिरिएको छ। विवादास्पद निर्णय, नक्कली भिजिट भिसा प्रकरण र ‘जेन-जी’ आन्दोलनसँग जोडिएका उच्च अधिकारीहरू अझै महत्वपूर्ण पदमा कायम रहनुले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
के उनीहरू कानूनभन्दा माथि छन् ?
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार लेखक गृहमन्त्री रहँदा सीमित समूहका सहसचिव र उपसचिवहरूले मन्त्रालयको शक्ति केन्द्र नै कब्जा गरेका थिए। बद्रीप्रसाद तिवारी, रामचन्द्र तिवारी र छविलाल रिजाल जस्ता अधिकारीहरू ‘निर्णय निर्माता’को रूपमा चिनिन्थे।
काठमाडौं सिडिओ बनेका छविलाल रिजाल ‘जेन-जी’ आन्दोलनको व्यवस्थापनमै असफल भएपछि पदच्युत भए र हाल उनी प्रहरी अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन्। तर प्रश्न उठ्छ- के जिम्मेवारी केवल रिजालकै थियो ?
रामचन्द्र तिवारीलाई नक्कली भिजिट भिसा प्रकरण सार्वजनिक भएपछि अध्यागमन विभागको महानिर्देशक बनाइनु आफैंमा विवादित निर्णय मानिन्छ। स्रोतहरूका अनुसार उक्त प्रकरण ‘म्यानेज’ गर्नकै लागि उनलाई त्यहाँ पठाइएको थियो। सरकार परिवर्तनपछि पनि उनी संवेदनशील निकायमै कायम रहनुले थप शंका पैदा गरेको छ।
जयनारायण आचार्य नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा मुछिए पनि सामान्य सरुवामै सीमित भए। अहिले उनी अर्को मन्त्रालयमा कार्यरत छन्। यस्तै, आनन्द काफ्ले जस्ता सीमित अनुभव भएका अधिकारीहरूलाई महत्वपूर्ण महाशाखाको नेतृत्वमा पुर्याइएको विषय पनि प्रश्नको घेरामा छ।
रूद्रादेवी शर्मा, इन्द्रदेव यादव, धर्मेन्द्र मिश्र, उमेशकुमार ढकाल, स्किम श्रेष्ठ लगायतका अधिकारीहरू अहिले पनि विभिन्न जिल्लामा सिडिओका रूपमा कार्यरत छन्। ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा उनीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठे पनि ठोस छानबिन भएको देखिँदैन।
टोकराज पाण्डे हाल गण्डकी प्रदेशको अर्थ सचिव छन् भने नमराज घिमिरे राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशकका रूपमा कार्यरत छन्। विवादित पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि उनीहरू संवेदनशील जिम्मेवारीमै कायम छन्।
पुरानै विवाद फेरि सतहमा
उपसचिव बद्रीप्रसाद तिवारीमाथि उठेका प्रश्नहरू भने अझ गम्भीर छन्। उनी २०६४ सालमा रमेश लेखक श्रम राज्यमन्त्री हुँदा नै मन्त्रीसँग निकट सम्बन्ध बनाउन सफल भएको बताइन्छ।
त्यसयता उनी वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रसँग जोडिएका सञ्जालसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको आरोप छ। विशेषगरी मानव ओसारपसारसँग सम्बन्धित गिरोहहरूसँग उनको निकटता रहेको दाबी विभिन्न स्रोतहरूले गर्दै आएका छन्।
त्यतिबेलै म्यानपावर व्यवसायीहरूसँग ‘बोरामा पैसा उठाउने’सम्मका गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएका थिए। यो विषयमा यसअघि पनि समाचार प्रकाशित भइसकेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट छानबिन भएको देखिँदैन।
लेखकको कार्यकालमा शक्तिशाली बनेको भनिएको प्रशासनिक नेटवर्क अझै सक्रिय देखिन्छ। सरकार परिवर्तन भए पनि संरचना नबदलिनुले प्रशासनभित्रको ‘अदृश्य शक्ति’ अझै प्रभावशाली रहेको संकेत गर्छ।
