- सुजन पन्त
सुरक्षाकर्मीको जीवन बाहिरबाट हेर्दा अनुशासन, जिम्मेवारी र सम्मानको प्रतीक जस्तो देखिन्छ । तर त्यो युनिर्फमभित्र लुकेको वास्तविकता भने निकै कठोर छ- अभाव, थकान, मानसिक दबाब र परिवारप्रतिको गहिरो चिन्ता । उनीहरुले लगाउन पोसाक र बुटभन्दा धेरै टाढा छ उनीहरूको दैनिक भोगाइ ।
हुन त, पोसाकले धेरै कुरा जनाउँछ । प्रहरीको युनिफर्म देख्नेबित्तिकै अपराधीहरू दुई कदम पछि हट्छन् । त्यो पोसाक केवल कपडा होइन, राज्यको अधिकार, कानूनको उपस्थिति र सुरक्षाको प्रतीक हो । तर विडम्बना के छ भने त्यही पोसाकभित्र रहेको मान्छे भने आफ्नै जीवनसँग संघर्ष गरिरहेको हुन्छ ।
हामीले सडकमा देख्ने अधिकांश प्रहरी धुलाम्मे कपडामा हुन्छन् । घाम, धुलो, पानी, प्रदूषण जे जस्तो अवस्था भए पनि उनीहरू आफ्नो ड्युटीमा खटिरहन्छन् । प्रदूषण र अव्यवस्थित व्यवस्थापनले गर्दा उनीहरू दिनभर धुलोमै उभिन बाध्य छन् । यो दृश्य सर्वसाधारणले मात्र होइन, प्रहरी नेतृत्वदेखि लिएर देश चलाउने तहसम्म सबैले देखेकै विषय हो ।
तर प्रश्न उठ्छ- के उनीहरूले भोगिरहेको यो कठिनाइ अनुसारको सुविधा पाएका छन् ? कामको भार अत्यधिक, उच्च जोखिम तर सेवा-सुविधा भने न्यून छ । यही असन्तुलनले प्रहरीको मनोबलमा गहिरो असर पारिरहेको छ ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको आर्थिक पक्ष नै हो । महिनाभरि खटिएर पनि धेरै सुरक्षाकर्मीले आफ्ना छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन र परिवारलाई सहज जीवन दिन संघर्ष गरिरहेका छन् । राम्रो बुट वा युनिफर्म नपाएर जागिर छोड्ने अवस्था होइन, परिवार पाल्न नसक्ने पीडाले उनीहरूलाई भित्रभित्रै कमजोर बनाइरहेको छ । जब दिमाग नै चिन्ताले भरिएको हुन्छ, तब शरीरमा कस्तो लुगा लगाइयो भन्ने कुरा गौण हुन्न ।
प्रहरीको काम निश्चित समयको हुँदैन । कहिले रातभर, कहिले दिनभर, कहिले आकस्मिक रूपमा—सधैं तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । अरू मानिसहरू आफ्नो परिवारसँग समय बिताइरहेका बेला प्रहरी भने चोक–चोकमा, सडकमा, भीड नियन्त्रणमा वा जोखिमपूर्ण अवस्थामा खटिरहेका हुन्छन् । तर उनीहरूकै परिवार भने आर्थिक अभाव, असुरक्षा र अनिश्चित भविष्यसँग जुधिरहेका हुन्छन् ।
यही कारणले अहिले दिनहुँ जसो प्रहरीहरू जागिर छोड्ने क्रम बढिरहेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक नै यस विषयमा बोल्दा भावुक हुनुपर्ने अवस्था आउनु सामान्य विषय होइन । तर नेतृत्वले एक्लै चाहेर मात्र समाधान सम्भव पनि छैन । राज्यको स्पष्ट नीति, प्राथमिकता र दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ ।
जागिर छोड्नुको मुख्य कारण सुविधा कम हुनु मात्र होइन, आफ्नो परिवार पाल्न नसक्ने अवस्था हो । जब एक सुरक्षाकर्मीले आफ्ना छोराछोरीको भविष्य सुरक्षित गर्न सक्दैन, तब ऊ बाध्य भएर अर्को विकल्प खोज्न थाल्छ । यो केवल व्यक्तिगत निर्णय होइन, प्रणालीको कमजोरीको परिणाम हो ।
केही दिनअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षणको क्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरीका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदा आशा भने पलाएको छ । तर प्रतिबद्धता मात्र होइन, व्यवहारमा परिवर्तन देखिनुपर्छ । सुरक्षाकर्मीको कामको प्रकृति अनुसार उनीहरूलाई आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र दैनिक जीवनका क्षेत्रमा विशेष सहुलियत आवश्यक छ ।
सुरक्षाकर्मीका परिवारका लागि सहुलियतपूर्ण आवास, छोराछोरीका लागि छात्रवृत्ति तथा आरक्षण, स्वास्थ्य र शिक्षामा छुट र आधारभूत खाद्य सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था आजको आवश्यकता हो । ड्युटीका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूको परिवारलाई राज्यले पूर्ण जिम्मेवारी लिनु अझै महत्वपूर्ण विषय हो ।
साथै, सेवा निवृत्त सुरक्षाकर्मीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
अन्ततः, प्रहरीको समस्या केवल उनीहरूको व्यक्तिगत पीडा होइन, यो राज्यको प्राथमिकताको प्रश्न हो । जबसम्म सुरक्षाकर्मी आफैं सुरक्षित, सन्तुष्ट र सम्मानित महसुस गर्दैनन्, तबसम्म उनीहरूले अरूलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षा दिन सक्दैनन् ।
अन्तिममा, केवल नीतिगत सुधारको कुरा मात्र होइन, सुरक्षाकर्मीका आवाज सुन्ने प्रभावकारी माध्यम पनि आवश्यक छ। माननीय गृहमन्त्रीज्यू, नेपाल प्रहरीका तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरूको गुनासो, समस्या तथा सुझावहरू संकलन गर्ने उद्देश्यले छुट्टै एउटा आधिकारिक वेबसाइट सञ्चालन गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध छ।
यस्तो प्लेटफर्मलाई हजुर आफैले प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था भए, वास्तविक अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त भई सुधारात्मक कदम चाल्न सहज हुनेछ।
यस पहलले तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबल वृद्धि गर्नुका साथै संस्थाप्रति विश्वास र उत्तरदायित्व अझ सुदृढ हुने विश्वास गरिएको छ। आफ्ना कुरा सुन्ने ठाउँ पाएको अनुभूति मात्रले पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यस्तो सकारात्मक कदमका लागि सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरू सधैं आभारी रहनेछन्।
