काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले पदबहाली गरेको दोस्रो दिनमा नै वरिष्ठताको आधारमा एआईजी बढुवा निकाले । २०७९ चैत १३ गते तत्कालिन डिआईजीहरू सन्दीप भण्डारी, सुदीप गिरी, मीरा चौधरी र टेकबहादुर तामाङलाई एआईजीमा बढुवा सिफारिस गरिएको थियो ।
डिआईजीको वरीयताअनुसार नै बढुवा गरिएकाले पहिलो निर्णयमा नै आईजीपी कुँवर सफल भएको धेरैले चर्चा गरे । सोहीअनुरुप आईजीपी कुँवरले केही दिनअघि रिक्त २ एआईजी पदमा पनि बरिष्ठताको आधारमा उमेशराज जोशी र भीम ढकालको बढुवा निकाले ।
यसरी बरिष्ठताका आधारमा बढुवा सिफारिस गरेका आईजीपी कुँवरले रिक्त डिआईजी पदमा चाहिँ के गर्लान् चासोको विषय बनेको छ । नेपाल प्रहरीमा हाल ३ वटा डिआईजी पद रिक्त छ । आगामी १० जेठमा सुरेन्द्र मैनाली अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि ४ वटा पद रिक्त हुनेछ ।
सरकार र आईजीपी कुँवरको अबको चासो डिआईजी बढुवामा रहेको छ । रिक्त पदमा चार (२०५१, २०५२, २०५३, र २०५४ ) टोलीका प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री रवि लामिछाने तथा आईजीपी कुँवरले वरीयता अनुसार नै बढुवा गर्छन् कि २०८० असार मसान्तसम्मको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हेरेर तलमाथि गर्छन् ? यो चाहिँ प्रतिक्षाका घडी भएको छ ।
यसअघिको बढुवाको बरीयतामा चाहिँ एसएसपीहरु कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, भोला रावल, धु्रवराज राउत र गणेश चन्दलाई गर्नुपर्ने हुन्छ । शर्मा २०५२ को ब्याची हुने भने रावल, राउत र चन्द २०५१ को टोली हुन् । तर, रावल, राउत र चन्दको कमजोर कमाण्डका कारण उनीहरु गृहमन्त्री र आईजीपीको नजरमा परेका छैनन् ।
त्यसपछि सिद्धिविक्रम शाह, सुशिल सिंह राठौर, उमा चतुर्वेदी प्रतिस्पर्धामा छन् । उनीहरु २०५१ को टोली हुन् । गृहमन्त्री लामिछाने र आईजीपी कुँवरको नजर पनि यो टोलीप्रति त्यति सकारात्मक नभएको स्रोत बताउँछ । तर, कार्यसम्पादनमा उनीहरु अब्बल प्रहरी अधिकृत हुन् ।
तर, कार्यसम्पादनका साथै बीचमा बिचौलियाहरू बरीयताक्रम मिचेर जुनियरलाई बढुवा गर्ने पक्षमा चलखेल गरिरहेको जानकार स्रोत बताउँछ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन हेरिएन भने बरीयता मिचेर बढुवा हुन एसएसपीहरू दानबहादुर कार्की, मनोज केसी, राजन अधिकारी, दिनेश आचार्यहरु प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
डिआईजीमा वरीयताभन्दा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता हेरिने सम्भावना अधिक रहेको छ । त्यसो हुँदा सिनियर टोलीका एसएसपीहरु असन्तुष्ट हुने सम्भावना छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेले नेतृत्व विकासका लागि भन्दै एसएसपीद्धय कार्की र केसीलाई जसरी पनि बढुवा गर्नुपर्ने दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । उनीहरू दुवै जना २०७९ साउन १ मा एसएसपीमा बढुवा भएका थिए ।
आईजीपी कुँवरले २०७९ असारसम्मको कार्यसम्पादनकै आधारमा वरीयता नमिचि चार जनालाई एआईजी बढुवामा सिफारिस गरेकाले डिआईजी बढुवामा पनि आईजीपी कुँवर वरीयता नमिच्ने पक्षमा रहेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ ।
आईजीपी कुँवरले भने आफ्नै ब्याचका प्रहरी अधिकृत रहँदारहँदै तलको ब्याचलाई माथि ल्याउँदा ‘चेन अफ कमान्ड’ र प्रहरीको मनोबलमा समेत असर गर्ने भन्दै अहिले हतार नगर्न भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई जवाफ दिएका छन् ।
यस विषयमा आईजीपी कुँवरले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समेत जानकारी गराइसकेका छन् ।
लामिछानेले विधि र पद्धतिविपरीत तारन्तार दबाब दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग आईजीपीले गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा आफूले गृहमन्त्री लामिछानेसँग सोधपुछ गर्ने र प्रहरीको मनोबल नखस्किने गरी बढुवा सूची प्रकाशित गर्ने आश्वासन कुँवरलाई दिएको स्रोतको जानकारी दियो ।
०००
दलगत हस्तक्षेप नगर्ने, संस्थागत ऐन कानूनको पालन गर्ने गरी राष्ट्र र जनताका सेवामा खट्न र खटाउन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन छ । सुरक्षा फौज ‘ल एण्ड अडर’मा चल्छ । राज्यका प्रतिनिधिका रुपमा त्यो संगठन देशभर उपस्थित छ ।
दुर्गम गाँउमा सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा पनि प्रहरीलाई लिइन्छ । त्यही प्रहरीमा सरुवा र बढुवामा कार्यक्षमता योग्यता संस्थागत इमान्दारीता र जेष्ठतालाई आधार मान्ने हो भने दौडधुप गर्नुपर्दैैन ।
राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने हो भने जो संगठनमा अगाडि छ उसको बढुवा हुनुपर्दछ । दलीय हस्तक्षेपले कमजोर बनाइएको नेपाल प्रहरी अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सुशासनमा कति टिक्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।
रोचक चाहिँ के छ भने २०५१ को टोली डिआईजी भएमा उनीहरु डिआईजीबाटै अवकाशमा जानेछन् । त्यस्तै २०५२ को एकजना मात्र रहेकाले पनि उनी पनि डिआईजीबाटै घर जाने हुन् ।
तर, २०५३ र २०५४ को टोली अहिलेको बढुवामा समेटिए भने १६ महिनापछि प्रहरी नेतृत्वको दौडमा हुनेछन् । जसले गर्दा डिआईजी बढुवा रोचक मात्रै नभएर पेचिलो बनेको छ ।
