नेपाली जनताको शान्ति सुरक्षाको निम्ति अहोरात्र खटिने नेपाल प्रहरी अहिले आफ्नै भविष्य के कसो हुने हो भन्ने त्रासमा छ । अनुशासित संगठनको सदस्य हुनुको नाताले न उसले आफुलाई लागेको बोल्न पाउँछ वा सक्छ । न त प्रहरीको दुःख पिडा र चिन्तामा कोही कसैको ध्यान छ ।
अरुलाई सुरक्षा दिने प्रहरी आफैं कसरी असुरक्षित भए ? भन्ने सवाल जरुर खडा हुने नै भयो । सबैभन्दा पहिला त जहाँ जसलाई जे परे पनि तत्काल पुग्नुपर्ने अनि नपुगे अपजस खेप्नुपर्ने प्रहरीको तलब रासन सुविधा र सुरक्षाप्रति कहिँ कसैले कहिल्यै चिन्ता गरेको पाइन्न ।
त्यसैले आफूले कहिँ कतै गल्ती गर्दा गाली सुन्नुपर्ने तर आफ्नो घाउमा मल्हम लगाउने कोही नहुने पिडा त प्रहरीले भोग्दै आएकै हो । त्यो भौतिक आर्थिक अभाव र सामाजिक अन्याय त प्रहरीले भोग्दै आएकै हो । तर अब त कथित प्रहरी समायोजनको नाममा प्रहरीलाई खण्डित गर्ने खेलले अन्तिम आकार ग्रहण गर्दैगर्दा प्रहरीको नेतृत्वदेखि तलसम्म आक्रोश निराशा र चिन्ता छ ।
नेतृत्वमा कुण्ठा मिश्रित आक्रोश छ किनकि जे गर्न खोजिँदैछ त्यसले प्रहरीको भूमिका कमजोर पार्नेछ । प्रहरीमाथि राजनीतिक दल र नेताहरुको ज्यादती बढेको सत्य हो । अनुशासित संगठनको सदस्य पनि भएकोले जनताबाट निर्वाचितहरुले गरेको निर्णयको खिलाफ जाने ठाउँ छैन र जान मिलेन पनि ।
अनि तलतल चिन्ता छ किन भने नेपाल प्रहरी सेवामा छिरेर सिंगो नेपाल र नेपालीको सेवा गर्न तम्सिएको आफ्नो प्रतिबद्धता जोस जाँगरको विपरित अब प्रदेशस्तरीय नेता नाम गरेका अनेक विचित्र पात्रहरुको अरनपरन भोग्नु पर्ने कुरो उनीहरुलाइ पचेको छैन । तर पिडा त उही हो अब आफैं बोलौं बोल्न मिलेन, अनि नबोलौं बोलिदिने कोहि छैन ।
दुःखको कुरो त यो हो कि प्रहरीको टाउके बनेर आफ्नो आफ्नो प्रदेशको लाउके बनौँला र बनिरहुँला भन्ने स्वार्थी नेताहरु बाहेक अरु कोहि कसैलाई प्रहरी समायोजन चाहिएको छैन । तर विडम्वना त्यस्तो अनावश्यक र प्रतिउत्पादक कुरा नगरे संविधानकै खिलाफ गएको ठहर्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ ।
संविधानमा भएको प्रहरी सम्वन्धि व्यवस्थालाई जस्ताका तस्तै पढ्ने हो भने त्यहाँ प्रहरी खण्डिकरण गर्नुपर्ने अर्थ लाग्ने प्रावधान भेटिंदैन । तर विडम्वना नेपाल देशलाई कमजोर पार्ने चाहना बोकेका केहि देशी अनि केहि विदेशीको खेलमा प्रहरी सम्वन्धि संवैधानिक व्यवस्थालाइई गलत ढंगले बुझ्ने बुझाउने काम गरियो ।
यसो भन्दै गर्दा सबैभन्दा पहिला संविधानमा प्रहरीका सम्वन्धमा के कस्तो व्यवस्था छ भन्ने जान्नु अनिवार्य हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २६८ मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको बारेमा क्रमश चारवटा कुरो लेखिएको छ ।
१. संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहनेछन, २. प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ,
३. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन , सुपेरिवेक्षण र समन्वय सम्वन्धि व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ,
४. नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्वन्धि अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।
संविधानमा उल्लेखित उक्त सबैप्रावधानहरुले एउटा कुरा प्रष्ट के पारेको छ भने संघीय कानुन नबन्दासम्म प्रदेश सरकारहरुले प्रहरी संगठनमा खोज्दै गरेको वैधानिक हिस्सेदारीको हालसम्म कुनै अर्थ छैन । तर दुःखद के भने संघीय प्रहरी ऐन बन्नु अगाडी कथित प्रहरी समायोजन ऐन बनाउने काम गरियो ।
अब संघीय कानुन अर्थात प्रहरी ऐन निर्माणको जब कुरो आउँछ भने त्यो कस्तो बन्नुपर्छ र बन्दा उचित हुन्छ भन्ने विषयको निराकरण हुनैपर्छ । हाम्रो निम्ति दुःखद र लज्जाको विषय त के भने हालको संविधान जारी भएदेखि नै संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने विषय अलपत्र परेको छ ।
गृह मन्त्रालयमा आठ वर्षदेखि छलफलमा रहेको प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐन अहिलेसम्म संसद्मा पुग्न समेत सकेको छैन । तर, फेरी पनि संघीय प्रहरी ऐन बन्नु अगाडी नै प्रहरीलाई समायोजनमा लाने हतारो देखाइएको छ ।
संघीय प्रहरी ऐनको अभावमा प्रहरीको भर्ना, तिनीहरुको सेवाअवधि, नियन्त्रण सुपेरीवेक्षण के कस्तो हुनेदेखि त्यो कस्तो र कत्रो हुने भन्ने नै निर्क्योल नहुँदै हतार हतार समायोजन किन र के लागि ?
आफ्नो प्रदेशको जनताको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीलगायत कुनै कुरामा अतिरिक्त चासो नराख्ने मुख्यमन्त्रीहरु हुल बाँधेर प्रधानमन्त्रीकोमा आएकै भरमा प्रहरी संगठन जस्तो संवेदनशिल संगठनलाई तहसनहस पार्ने हतारो आखिर किन र के को लागि ? यो बढो सन्देहजनक छ ।
एकातिर देशको धरातलीय यथार्थ र वास्ताविक आवश्यकता भुलेर संघीयताको कोरा सिद्धान्तकै आधारमा प्रहरीदेखि सिडिओसम्मलाई केन्द्रको नभएर प्रदेश सरकारको मातहत राख्नुपर्छ भन्ने एकथरीको मत छ भने अर्को तर्फ अहिले नै प्रदेश सरकारलाई प्रहरी संगठनको लगाम सुम्पनु ठिक हुँदैन भन्ने आम जनमत रहेको छ ।
यी दुईथरी मध्ये प्रदेश सरकारलाई प्रहरीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने काम हुनुहुँदैन भन्ने मत नै अहिलेको निम्ति उचित र आवश्यक देखिन्छ । यसो भन्दै गर्दा साँचो अनि निःस्वार्थ रुपमा लोकतन्त्र, संघीयताको पक्षमा उभिएका र त्यही पक्षधरताको आधारमा बलियो प्रदेश सरकारको मान्यतालाई सघाउ पुग्ला कि भनेर प्रहरी प्रदेश मातहत राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई प्रष्टसँग राख्नेहरुको भावनाको पूर्ण सम्मान गर्दै भन्नै पर्छ कि वहाँहरुले भनेको जस्तो भयो भने त्यसले कसैको हित गर्ने छैन, मुलुक थप समस्यातर्फ जानेछ ।
र त्यस्तो मान्यता कुनै हचुवा र तर्कहीन ढंगले हैन तथ्यसत्यकै आधारमा हो । त्यसो भन्दा त्यस्तो के कारण छ ? भन्ने प्रष्ट जरुर उठ्ने नै छ र त्यसको उत्तर अमुर्त हैन मुर्त रुपमा नै आउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता सवाल उठाउनेहरुले मात्रै नभएर मनमनै प्रहरी संगठनलाई प्रदेशको मातहत राख्दा के बिग्रिन्छ त भन्ने सोच राख्नेहरुले पनि बुझ्नुपर्छ कि हतार र हचुवामा केहि गर्नु राम्रो हुँदैन ।
हाम्रो देशमा संघीयता नै अनावश्यक छ भन्ने जनमत अत्याधिक रहेको र संघीयताको नकारात्मक असर दिनकादिन देखिएको अवस्थामा प्रहरीलाई खण्डित पार्ने काम किमार्थ उचित छैन र हैन । यसो भन्दै गर्दा कतिपयले चाहिँ प्रहरी समायोजनको विरुद्ध बोलेको वा लेखेको नभई वहुप्रतीक्षित र अत्यावश्यक नया संघीय प्रहरी ऐन (नेपाल प्रहरी ऐन) ल्याउने कुराको विरोध गरेको पो हो कि जस्तो अर्थ लगाउने खतरा पनि छ ।
त्यसैले नबुझ्नेले बुझ्न सक्ने अनि बुझेर बुझ पचाउन खोज्नेले पनि त्यसो गर्न नमिल्ने गरेर सिधै भन्नुपर्ने हुन्छ कि ‘नेपाल प्रहरीको संरचनालाई खण्डित गर्ने कथित समायोजन ऐन र प्रहरी संगठन सञ्चालनको मूल कानुन अर्थात प्रहरी ऐन भनेको छुट्टै हुन् । प्रहरी ऐन न्यायोचित ढंगले निर्माण भै लागु गरिनु पर्छ भने कथित समायोजन ऐन तत्काल खारेज वा त्यसो गर्न नमिल्ने वा नसकिने अवस्था देखिएमा कमसेकम त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया स्थगन हुनुपर्छ ।’
हो अहिले यो संवेदनशिल मुद्दामा न राजनीतिक दलको नेताहरुको ध्यान गएको छ, न कोहि अभियन्ताको चासो यसतर्फ छ । के सत्तापक्ष अनि के प्रतिपक्ष सबै आफ्नै आफ्नै स्वार्थको बाँसुरी बजाउन व्यस्त छन् । चिन्तित छ कोहि त भने त्यो छ केवल नेपाल प्रहरी, जो न बोल्न सक्छ न त उसले बोल्न मिल्छ ।
तर पनि मन मनै झिनो आशा पाल्छ कि कहिँ कतै त यो सत्यबोध होला कि प्रहरी समायोजनमार्फत प्रहरीलाई टुक्राटुक्रा पार्दा त टुक्रने प्रहरी पहिलो हो अन्तिममा टुक्रने र बिग्रने त देश हो ।
