रौतहट । मधेश प्रदेशमा सीमा सुरक्षा तथा अवैध कारोबार नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीले कडाइ बढाएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा मधेशका आठवटै जिल्लाबाट ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अवैध सामान बरामद हुनुले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको निगरानी र कारबाही तीव्र बनेको देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेश प्रदेशका आठ जिल्लाबाट सशस्त्र प्रहरीले ७५ करोड २८ लाख ४५ हजार ४७६ रुपैयाँ २० पैसा बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको हो।
छिन्नमस्ता बाहिनीअन्तर्गत परिचालित सशस्त्र प्रहरीका गस्ती, निगरानी तथा विशेष टोलीले २०८२ साउनदेखि २०८३ असार मसान्तसम्म सञ्चालन गरेको नियमित तथा विशेष अभियानका क्रममा उक्त मूल्य बराबरका सामान बरामद गरेको जनाएको छ।
सशस्त्र प्रहरीका अनुसार भारतबाट भन्सार छली नेपाल भित्र्याइएका कपडा, किराना सामग्री, हार्डवेयरलगायतका सामान बरामद भएका छन्। त्यस्तै, तेस्रो मुलुकबाट नेपाल हुँदै चोरी–लुकी भारततर्फ लैजान खोजिएको ठूलो परिमाणको तरबुजको बीउसमेत नियन्त्रणमा लिइएको छ।
बरामद भएका अधिकांश सामान आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा दाखिला गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।
सीमा क्षेत्रमा ‘कडाइ’को प्रभाव
सशस्त्र प्रहरी मधेश प्रदेशका प्रवक्ता एसएसपी सुभाष भण्डारीका अनुसार सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध ओसारपसार नियन्त्रणका लागि नियमित गस्ती, निगरानी तथा सूचनाका आधारमा कारबाहीलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
मधेश प्रदेशमा डिआईजी विष्णुप्रसाद भट्टले नेतृत्व सम्हालेपछि सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी–तस्करी नियन्त्रणलाई थप प्राथमिकतामा राखिएको सशस्त्र प्रहरीको दाबी छ। नेपाल–भारत सीमामा हुने अवैध कारोबारसँगै सीमापार आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सूचना संयन्त्र र परिचालन प्रणालीलाई थप सक्रिय बनाइएको जनाइएको छ।
एक वर्षमा ७५ करोडभन्दा बढीको अवैध सामान बरामद हुनु केवल कारबाहीको ठूलो तथ्यांक मात्र होइन, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबारको आकारसमेत देखाउने सूचक हो। मधेशका आठवटै जिल्ला भारतसँग जोडिएका कारण खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै हुने भन्सार छली, तस्करी तथा अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्नु सुरक्षा निकायका लागि निरन्तर चुनौती बन्दै आएको छ।
तर बरामद भएको रकमलाई मात्र सीमा सुरक्षाको सफलताको मापदण्ड मान्न नहुने सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको बुझाइ छ। बरामद भएका सामानका पछाडि रहेका मुख्य कारोबारी, लगानीकर्ता र तस्करीको नेटवर्कसम्म अनुसन्धान पुग्न सके मात्रै दीर्घकालीन रूपमा अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।
सीमामा सामान बरामद हुनु तत्कालीन उपलब्धि भए पनि तस्करीको सञ्जाल पहिचान गरी त्यसको आर्थिक तथा संगठित संरचनामाथि प्रहार गर्न सकेमा मात्रै प्रभावकारी नियन्त्रण सम्भव हुने देखिन्छ।
‘साँठगाँठ’ गर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी
सशस्त्र प्रहरीका अनुसार डिआईजी भट्टले तस्करसँग साँठगाँठ गर्ने तथा आर्थिक प्रलोभनमा परी संगठनको नीति र कानुनविपरीत काम गर्ने अधिकारी तथा कर्मचारीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएका छन्।
यसले सीमा क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीको आन्तरिक अनुशासन र निगरानीलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको संकेत गरेको छ। तस्करी नियन्त्रणका लागि बाह्य कारबाहीसँगै संगठनभित्रको अनुशासन र शुद्धीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन सके सीमा अपराध नियन्त्रणमा थप प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।
पछिल्लो समय सीमा क्षेत्रमा अवैध कारोबार नियन्त्रण तथा सुरक्षा उपस्थिति प्रभावकारी बनाउन सशस्त्र प्रहरीले गस्ती, निगरानी र सूचनामा आधारित कारबाहीलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।
सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै गरिएको यस्तो अभियानले अवैध कारोबार नियन्त्रणमा कति दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ भन्ने विषय भने आगामी दिनमा मुख्य परीक्षाको विषय बन्नेछ।
