काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको १६ वर्ष सेवा पूरा गरेपछि निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने व्यवस्थाको बहस अन्ततः सरकारी तहमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा अवकाश हुने सेवा अवधि तथा निवृत्तिभरण सुरु हुने सेवा अवधिबीचको अन्तर पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेसँगै यो विषयले नयाँ गति पाएको हो।
शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट वक्तव्यमार्फत प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीमा विद्यमान सेवा अवधि र पेन्सन प्रणालीबारे अध्ययन गरिने घोषणा गरेका छन्। यो घोषणालाई प्रहरी संगठनभित्र वर्षौंदेखि उठिरहेको मागको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
विशेषगरी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले आफ्नो कार्यकालको सुरुदेखि नै तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवा–सुविधा सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्।
उनले प्रहरी जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मका कर्मचारीलाई १६ वर्ष सेवा पूरा गरेपछि निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमार्फत अघि बढाएका थिए। प्रहरी संगठनभित्र सबैभन्दा धेरै जनशक्ति रहेको यही तहले लामो समयदेखि सेवा–सुविधामा विभेद भोग्दै आएको गुनासो गर्दै आएको थियो।
हाल प्रहरी जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मले १८ वर्ष सेवा पूरा गरेपछि मात्र निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ। तर, उनीहरूलाई विभिन्न कारणले त्यसअघि नै सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको भन्दै प्रहरी नेतृत्वले यसमा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। यही कारण आईजीपी कार्कीले सेवा सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर १६ वर्षमै पेन्सनको प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले तयार पारेको सुधार प्रस्तावमा जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मलाई १६ वर्ष तथा प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्मलाई १८ वर्ष सेवा पूरा गरेपछि निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। उक्त प्रस्तावबारे गृह मन्त्रालयमा छलफल भइसकेको छ भने अब सरकारले अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउने संकेत दिएको छ।
प्रहरी संगठनभित्र यो विषयलाई केवल सेवा–सुविधासँग मात्र जोडेर हेरिएको छैन। यसलाई संगठनको मनोबल, कार्यसम्पादन क्षमता र पेशागत सुरक्षासँग पनि सम्बन्धित विषयका रूपमा लिइएको छ। लामो समयसम्म तल्लो तहका कर्मचारीले उठाउँदै आएको मागलाई नीतिगत तहसम्म पुर्याउन सफल भएको श्रेय वर्तमान नेतृत्वलाई जाने प्रहरी वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ।
आईजीपी कार्कीले आफ्नो ६ महिनाको कार्यकालमा प्रहरी सुधारका विभिन्न एजेन्डा अघि बढाएका छन्। संगठनभित्रको व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन, सेवा–सुविधा तथा कल्याणकारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका उनले १६ वर्षे पेन्सनको विषयलाई पनि निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
सरकारले बजेटमार्फत अध्ययनको घोषणा गरेपछि अब यो विषय केवल मागमा सीमित नरही नीतिगत निर्णयतर्फ उन्मुख भएको छ। यदि अध्ययनपछि प्रस्ताव कार्यान्वयनमा गएमा हजारौं प्रहरी कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्।
त्यससँगै प्रहरी संगठनमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको एउटा महत्वपूर्ण मुद्दाले पनि स्थायी समाधान पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
