काठमाडौं । मदन भण्डारी राजमार्गस्थित सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–६ बसपार्क क्षेत्रमा प्रहरी टोली नियमित सवारी जाँचमा खटिएको थियो । वातावरण सामान्य देखिए पनि प्रहरीलाई त्यो रात केही असामान्य हुने संकेत भने पहिल्यै मिलिसकेको थियो ।
एउटा गाडी बिस्तारै जाँचस्थल नजिक आयो । प्रहरीको संकेतपछि गाडी रोकियो । भित्र बसेका व्यक्ति सामान्य यात्रुजस्तै देखिन्थे । तर अनुहारमा तनाव थियो, बोलीमा हतार थियो । प्रहरीलाई झन् शंका लाग्यो ।
सोधपुछ सुरु भयो । मोबाइल अफ थियो । यात्राको स्पष्ट गन्तव्य थिएन । केहीबेरपछि खुलेको परिचयले प्रहरी अधिकारीहरू नै चकित परे । उनी थिए नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डे ।
स्रोतका अनुसार प्रहरीले केही दिनदेखि उनलाई निगरानीमा राखिरहेको थियो । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्री प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढेपछि पाण्डे सम्पर्कविहीन बनेका थिए । त्यसपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले उनको खोजी तीव्र बनाएको थियो ।
अन्ततः भाग्दै गरेको आशंकामै उनी सिन्धुलीबाट पक्राउ परेका हुन् ।
यो घटनाको पृष्ठभूमि झन् रहस्यमय देखिन्छ । स्मार्ट टेलिकमले २०७० सालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । तर समयमै अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि २०८० वैशाख ३ गतेबाट कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः खारेज भयो । कानुनअनुसार त्यसपछि कम्पनीका सम्पूर्ण दूरसञ्चार संरचना, उपकरण र सम्पत्ति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा गइसकेका थिए ।
तर अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार, त्यसपछि पनि ती सम्पत्ति ऋण असुलीको नाममा अर्को कम्पनीलाई बिक्री गरिएको पाइयो । बैंकले आफ्नो ऋण उठाउने बहानामा सरकारी नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति कारोबार गरेको आरोप लागेको छ ।
सीआईबीको दाबी अनुसार, लोन रिकभरी कमिटीको अध्यक्षको भूमिकामा रहेका पाण्डे निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न थिए । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू भन्छन्, ‘यो सामान्य बैंकिङ प्रक्रिया मात्रै होइन, सरकारी हकहित प्रभावित हुने गरी गरिएको निर्णय हुन सक्छ ।’
प्रकरणमा अर्को विवाद पनि जोडिएको छ । बैंकले निकालेको लिलामी सूचनामा कम्पनीले घरधनी र विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने करिब ४० करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको उल्लेख थियो । तर उक्त रकम सम्बन्धित पक्षलाई नदिइएको आरोपसमेत छ ।
पक्राउपछि पाण्डेलाई काठमाडौं ल्याएर थप अनुसन्धान गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । अहिले सीआईबीले यो प्रकरणलाई ठगी, आपराधिक विश्वासघात र सरकारी सम्पत्तिसँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दाका रूपमा हेरिरहेको छ ।
