काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा प्रारम्भिक अध्ययनदेखि ठेक्का सम्झौता र भुक्तानीसम्मका विभिन्न चरणमा गम्भीर अनियमितता र व्यापक भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँचजना पूर्वमन्त्री, १० जना पूर्वसचिव तथा बहालवाला उच्चपदस्थ कर्मचारीसहित कुल ५४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
कुल ५६ प्रतिवादी समावेश रहेको यो मुद्दालाई नेपालको राजनीतिक–प्रशासनिक इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरण मानिएको छ।
अख्तियारले प्रस्तुत गरेको अभियोगपत्र अनुसार, परियोजना निर्माणका महत्त्वपूर्ण चरण—जस्तै लागत अनुमान, परामर्शदाता नियुक्ति, ठेक्का निर्धारण, मूल्य समायोजन, भुक्तानी प्रक्रिया तथा प्राविधिक मूल्याङ्कन—मा नियमन र पारदर्शिताका आधारभूत मापदण्ड उल्लङ्घन गरिएको देखिएको छ।
आयोगले यो कार्य क्रमबद्ध र योजनाबद्ध रूपमा भएको भन्दै यसलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथिको ठगी तथा दुरुपयोगका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार विमानस्थल निर्माणका महत्त्वपूर्ण चरण—लागत अनुमान, परामर्शदाता चयन, ठेक्का प्रक्रिया, लागत संशोधन, प्राविधिक मूल्याङ्कन र अन्तिम भुक्तानी—मा व्यवस्थित र योजनाबद्ध तरिकाले नियम उल्लङ्घन, फर्जी कागजात निर्माण र आर्थिक दुरुपयोग गरिएको प्रमाण फेला परेको छ।
अभियोग अनुसार स्वीकृत लागतभन्दा अनैतिक र अस्वाभाविक रूपमा लागत वृद्धि गरिएको, रकम कट्टा–पिट्टा गरी प्रायोजित भुक्तानी गरिएको, करिब रु ८.३६ अर्ब बराबरको आर्थिक क्षति राज्यलाई पु¥याइने गरी निर्णयहरू लिइएको छ। उक्त प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, मन्त्रीस्तरका अधिकारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व तथा बहालवाला पदाधिकारी, ठेकेदार र एक कम्पनीका प्रतिनिधि सम्मिलित छन्।
लागत अनुमान, दष्ममष्लन प्रक्रिया र अयलकगतिबलत चभउयचत जस्ता संवेदनशील चरणमा पर्याप्त पारदर्शिता र स्वतंत्र मूल्याङ्कन नभएकाले भ्रष्टाचारका लागि सहज वातावरण बनेको आयोगको ठहर छ। परियोजना निर्णयमा मन्त्री, सचिव, प्राधिकरणका अधिकारी र ठेकेदारबीच सिन्डिकेटजस्तै सहकार्य रहेको आशंका आयोगले जनाएको छ, जसले प्रक्रियागत निष्पक्षता तहसनहस बनाएको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, विदेशी ऋण र ठूलो भुक्तानी हुने प्रक्रियाले स्वार्थ समूहका लागि आर्थिक लाभ उठाउने प्रलोभन बढाएको देखिन्छ। यस्तो उच्च लागतको आयोजनामा पनि निरन्तर लेखापरीक्षण, प्रगति समीक्षा, प्राविधिक परीक्षण तथा सार्वजनिक पारदर्शिता पर्याप्त रूपमा लागू नभएको आयोगको निष्कर्ष छ।
राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनामै यस्तो व्यापक अनियमितता देखिनु राज्यको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने घटना भएको विशेषज्ञहरू बताउँछन्। लागत फर्जी रूपमा बढाइएका र निर्माण गुणस्तरमा सम्झौता गरिएको आरोपले विमानस्थलको दीर्घकालीन सुरक्षा र उपयोगिताबारे पनि शंका उत्पन्न भएको छ। उच्च तहका नियन्ता, नीति–निर्माता र प्राविधिक विशेषज्ञसम्म भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोपले नेपालमा सुसंगठित भ्रष्टाचार (कथकतझष्अ अयचचगउतष्यल) जरा गाडिरहेको पुष्टि भएको देखिन्छ। विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि देशभर न्यायिक प्रक्रियाको परिणाम, दोषी को–को ठहरिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्तरिक परिवर्तन आउने कि नआउने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
यो मुद्दालाई केवल केही व्यक्तिको भ्रष्ट आचरणका रूपमा मात्र हेर्न नसकिने प्रष्ट छ। ठूला आयोजना, ठूलो बजेट, राजनीतिक–प्रशासनिक गठबन्धन र कमजोर निगरानी—यी सबै मिलेर नेपालमा प्रणालीगत भ्रष्टाचारलाई मजबुत बनाउँदै लिँदै आएको संकेत यो घटनाले दिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी दिनमा यस्ता प्रकरण रोक्न ठेक्का प्रणालीको आमूल सुधार, स्वतन्त्र र नियमित लेखापरीक्षण, राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा हेभी–ओभरसाइट, नागरिक समाज तथा सञ्चारमाध्यमको निगरानी सशक्त पार्न, राजनीतिक–प्रशासनिक हस्तक्षेप रोक्ने कानुनी सुधार जस्ता संरचनागत परिवर्तन अनिवार्य हुनेछन्।
यस मुद्दा दायर भएपछि देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक प्रतिक्रिया देखिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार एकैपटक यति धेरै पूर्वमन्त्री, सचिव र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई समेटेर मुद्दा दायर हुनु, नेपालको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा ऐतिहासिक र निर्णायक कदमका रूपमा लिइएको छ। यसले उच्च तहसम्म पुग्दा पनि कानुनी कारबाही सम्भव छ भन्ने सन्देश दिएको छ, तर यसका दीर्घकालीन प्रभाव कस्ता हुने भन्ने विषयमा बहस जारी छ।
अख्तियारले सार्वजनिक धनको दुरुपयोग, लागत कृत्रिम रूपमा वृद्धि, प्राविधिक मूल्याङ्कनमा हस्तक्षेप, ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित पार्ने गतिविधि र अनुचित भुक्तानीमार्फत राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँको क्षति पु¥याएको दाबी पनि गरेको छ। विशेष अदालतले अब प्रस्तुत प्रमाणहरूको आधारमा मुद्दा छानबिन अघि बढाउनेछ।
मुद्दामा समावेश ५ पूर्वमन्त्रीमध्ये स्वर्गीय पोस्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दीपकचन्द्र अमात्य र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत प्रतिवादी छन्। बोगटीको निधन भएकाले उनको स्थानमा बिगो असुल गर्ने प्रयोजनका लागि पत्नी राममाया बोगटीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
तत्कालीन पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, तत्कालीन अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा, कानुन सचिव भेषराज शर्मालगायत १० पूर्वसचिवविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।
प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर, रतीशचन्द्रलाल सुमन र आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीसमेत विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। आयोजना प्रमुख अधिकारी भक्तपुरको नलिञ्चोकमा निर्माण गरिएको हेलिपोर्टको भ्रष्टाचार काण्डमा आइतबार नै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। अख्तियारले केहीलाई यसअघि नै नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिसकेकाले उनीहरू पोखरा विमानस्थल प्रकरणमा दोहोरिएका प्रतिवादी बनेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार तथा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी परामर्शदाता समितिका संयोजक डा. रामकृष्ण तिमिल्सेनाविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ। अख्तियारले उनीमाथि ठेकेदार कम्पनीको प्रस्तावलाई औचित्यपूर्ण देखाउन र लागत कृत्रिम रूपमा बढाउन ‘सहयोगी भूमिका’ निर्वाह गरेको आरोप लागेको छ।
परामर्श समिति र प्राधिकरणका निर्णयहरू मिलेर लागत ‘वैधानिक’ देखाउने कागजी संयोजन निर्माण गरिएको अख्तियारको दाबी छ। अख्तियारका अनुसार बोलपत्र (बिड) आह्वानका बेला सहभागी तीनै चिनियाँ कम्पनी—सीएएमसी, सिनोहाइड्रो र सीडब्ल्यूई—ले न्यूनतम प्राविधिक योग्यता पूरा गरेका थिएनन्।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार यस्तो अवस्थामा सबै बिड रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने भए पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले जानाजान आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ। यसरी अस्वीकृत बिडकर्ता कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको मात्र होइन, त्यसपछि बारम्बार ‘वार्ता’का नाममा ठेक्का मूल्य बढ्दै गएको आयोगको निष्कर्ष छ। वार्ताका क्रममा ठेकेदारले सजिलैसँग माग बढाउँदै लगे पनि प्राधिकरण र परामर्शदाता टोलीले राज्यको हितभन्दा ठेकेदार पक्षलाई अनुकूल निर्णय गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
