कहिँकतै केही भयो, सबैको मनमा पहिले आउने नाम हो नेपाल प्रहरी । दुर्घटना होस्, हत्या होस्, श्रीमान-श्रीमतीको झगडा होस्, लुटपाट तथा चोरी होस्, ठगी होस्, आगलागी होस् जे पर्दा पनि जुनसुकै ठाउँमा नेपाल प्रहरीको उपस्थिति हुन्छ । जसले गर्दा तपाई/हामीको राज्य नै प्रहरी रहेको आभाष हुन्छ ।
तर, त्यो प्रहरीको पीडा कति छ तपाईं/हामीलाई सामान्य जानकारी समेत छैन । काम गर्ने सिलसिलामा सानो सानो गल्ती जो कोहीबाट पनि हुन्छ । प्रहरी पनि तपाई/हामी जस्तै मान्छे हुन् । त्यसैले कोहीबेला गल्ती हुन्छ । त्यहि गल्तीले उसलाई निखार्छ समेत । त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
तर, यहाँ उक्त गल्तीलाई देखाएर इमान्दार प्रहरीको मनोबल गिराउने काम भइरहेको छ । त्यो प्रहरीले कारबाहीको शिकार भोग्नुपरेको छ । कारबाहीको शिकार बनाउने अरु कोही नभएर कानुन बनाउने राजनीतिक दलका नेताहरु हुन् । उनीहरु प्रहरी संगठनलाई आफ्नो खल्तीको पैसा जस्तो ठान्ने गरेका छन् । मन लागेको बेला निकाल्ने र मन नलागेको बेला भित्रै राख्ने ।
प्रहरी संगठनमा प्रहरी जवानदेखि विशिष्ट श्रेणी पद प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)सम्म कार्यरत को कस्ता छन् भनेर राजनीतिक दलका नेताहरुलाई थाहा हुन्छ कि प्रहरी प्रमुखलाई ? प्रश्न यहिँ उब्जिएको छ । तर, यहाँ इगो साँधेर राजनीतिक दलका नेताहरुले प्रहरीलाई कारबाही गर्नेदेखि निलम्बनसम्म गर्दै आइरहेका छन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले बुझ्दै नबुझी प्रहरी संगठनमा कार्यरत सक्षम, इमान्दार र व्यवसायीक प्रहरी अधिकृतलाई कारबाही गरिरहने हो भने प्रहरी प्रमुखको काम अधिकार के ? तपाई हामीलाई यतिसम्म त थाहा छ कि नेपाल प्रहरीले सिमित स्रोत र साधनलाई लिएर कसरी काम गरिरहेको छ ।
बाध्यताका बाबजुत पनि नेपाल प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाउँदै आएको विगतका अपराध अनुसन्धानका घट्नाहरुले देखाउँछ । कुनै कुनै घटनामा प्रहरीले असफलता हात पारेको भनेर मिडियाबाजी गर्नुको समेत कुनै तुक छैन् । किनकि ती घटनाहरुमा राजनीतिक पात्रहरु जोडिएका भएर प्रहरीलाई काम गर्न असहज भएको हो ।
सोहीकारण प्रहरीको बद्नाम मात्र भएको हो । हरेक घटनाको तुरुन्तै रेस्पोन्स गर्ने प्रहरीलाई कारबाही होइन सरकार पुरस्कृत गर्न तत्पर हुन आवश्यक छ । कारबाही नै गर्ने हो भने प्रहरी प्रमुखलाई अधिकार दिनपर्छ । कुनै घटनामा प्रहरी चुकेको छ भने त्यसको जिम्मेवार प्रहरी प्रमुख हुने भएकाले कारबाहीको अधिकार पनि प्रमुखलाई मात्र हुनपर्छ ।
कुनै ठाउँमा अप्रिय घटना हुन्छ । पहिला पुग्ने भनेको प्रहरी नै हो । अनि के त्यहाँ सामान्य सोधपुछ नगरेको भरमै ती प्रहरीलाई कारबाही गर्नु कतिको न्यायोचित होला ? त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा तत्कालिन खटिने प्रहरीलाई निलम्बन गर्ने, बर्खास्त गर्ने, जिम्मेवारीबाट हटाउनु नै के सरकारको उपलब्धी हो ?
जोखिम मोलेर घटनास्थलमा खटिने प्रहरी कमाण्डरलगायत प्रहरी कर्मचारीलाई प्रेरणा दिनुपर्ने अवस्थामा झन उसलाई जिम्मेवारीबाट नै मुक्त गरिदिँदा उसको मनोबल आउँदा दिनहरुको घटनामा कस्तो हुन्छ ? र त्यसबाट अन्य प्रहरी अधिकृतहरुले कस्तो मनोबल लिएर कसरी काम गर्छन् ? अझ भनौँ, जो भर्खरै प्रवेश गरेकाहरु छन, उनीहरुको मनोबल के होला ?
प्रहरी प्रमुखले समेत यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । प्रहरीले राज्यप्रति गर्ने मान सम्मान जत्तिकै प्रहरीको काम कारबाहीमा उत्तिकै भूमिका राज्यको तर्फबाट हुनुपर्छ । यसतर्फ राज्यले समयमै ध्यान दिन पर्छ कि पर्दैन ? यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकार र संगठन प्रमुख दुवै लाग्न आवश्यक छ ।
गल्ती कमीकमजोरी भएको खण्डमा भएको ठाँउमा कारबाही गर्ने स्वभाविक हो तर, सुरुवाती अवस्थामै प्रहरीलाई मात्रै जिम्मेवारीबाट हटाउँदा, कसैको निम्ति प्रहरी बलीको बोको मात्रै बन्नुपर्ने अवस्था पो आएको छ कि ? त्यतातिर पनि सोच्ने कि गृहमन्त्रीज्यू ।
प्रहरी अधिकृतहरु समेत यस्ता घटनाबाट पिडित भएको अवस्थामा पछि छानबिनबाट त्यहि प्रहरी अधिकृत निर्दोष सावित भएको पनि उदारणहरु छन् । त्यो निलम्बन, बर्खास्तमा परेको समयको क्षतिपुर्ति कसले चुक्ता गर्ने ? बद्नामी र सामाजिक बहिष्कारको मुल्यलाई कसरी पुरानो अवस्थामा फर्काउने ? एकपटक राम्ररी सोच्ने बेला भएन र ?
जसले गर्दा एउटा थिति बसोस् र प्रहरी जवानदेखि अधिकृतहरुको काम गर्ने हौसला बढोस् ।
शुभकामना ।
