काठमाडौं । गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच सहमति हुन नसक्दा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी)को सरुवा रोकिएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्त बहादुर कुँवरको अडान र ‘इगो’ का कारण सरुवा हुन नसकेको हो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठ र महानिरीक्षक कुँवर दुवै डिआईजीको सरुवा गर्न तयार भए पनि दुवैले फरक सूची बनाएपछि समस्या उब्जिएको हो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो स्वार्थअनुरूप सूची बनाएपछि सरुवामा ढिलाइ भएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ ।
संगठनलाई भन्दा पनि दुवैले आफूले बनाएको सरुवा सूचीलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । गृहमन्त्री र महानिरीक्षकको हरेक बैठकमा सरुवाबारे छलफल भए पनि कसलाई कहाँको जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा विवाद भएको स्रोतको दाबी छ ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठ, गृहसचिव दिनेश भट्टराई र महानिरीक्षक कुँवरबीच सरुवाको विषयलाई लिएर पटकपटक द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय बैठक भए पनि सरुवा हुन सकेको छैन । यसले उनीहरुको काम गर्ने मनोबल समेत गिरेको बताइन्छ ।
महानिरीक्षक कुँवरको असहमतिबीच डिआईजीको सरुवासूची निकाल्ने मनस्थिति बनाएका गृहमन्त्री श्रेष्ठ यसले प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको नकारात्मक सन्देश जानसक्ने भन्दै दोधारमा रहेको गृहस्रोतले जनाएको छ ।
डिआईजी सरुवाको विषयलाई लिएर गृहमन्त्री श्रेष्ठ र महानिरीक्षक कुँवरको विवादबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत चासो लिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिनअघि महानिरीक्षक कुँवरसँग सरुवालगायत विषयमा छलफल गरेको स्रोतले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरुवाको विषय सामान्य भएको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठ र महानिरीक्षक कुँवरबीचको विवाद एकदुई दिनभित्र नटुंगिए दुवैसँग छलफल गर्ने तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो । प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र डिआईजी सरुवाको अन्तिम सूची गृह मन्त्रालयले निकाल्छ ।
एक पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकले सरुवा होस् वा बढुवा, कुनै पनि बहानामा गृह मन्त्रालयले प्रहरी संगठनभित्र हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए । ‘गृहमन्त्री राजनीतिक संस्था हो । राजनीतिक व्यक्तिले संगठनभित्र नियमित रूपमा हुने सरुवाबढुवामा अनावश्यक चासो दिनु हुँदैन्, ती महानिरीक्षकले भने, ‘प्रहरी नेतृत्वले शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसके गृह मन्त्रालयले कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ तर अनावश्यक हस्तक्षेपले संगठन कमजोर बनाउँछ ।’
डिआईजी सरुवाको सूची धेरैपटक फेरबदल भएको र दुवैजनाको अडानले सरुवा हुन नसकेको प्रहरी मुख्यालयका एक एआईजीले भने, ‘संगठनका लागि गृहमन्त्री र आईजी दुवैले कम्प्रमाइज गर्नुपर्छ । उनीहरूको इगोले संगठनको छवि बिग्रँदै गएको छ ।’
गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा कमान्ड गर्ने क्षमता नभएको र आर्थिक रूपमा अपारदर्शी रहेका व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख बनाउन खोजेपछि महानिरीक्षक कुँवरले त्यसमा असहमति जनाएको स्रोत बताउँछ ।
