काठमाडौं । संघीय संरचनाअनुसार नेपालका सातै प्रदेशमा आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरूले छुट्टाछुट्टै सुरक्षा रणनीति र कार्ययोजना तयार गरेका छन् । सातै प्रदेशको सुरक्षा कमाण्ड प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदैछ ।
सरकारले २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै प्रदेशस्तरमा निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा तयारी तीव्र पारिएको हो ।
हाल कोशी प्रदेशमा विनोद घिमिरे, मधेसमा गोविन्द थपलिया, बागमतीमा दिपक रेग्मी, गण्डकीमा दिपेन्द्र घर्ती क्षेत्री, लुम्बिनीमा भुपेन्द्र खत्री, कर्णालीमा जयराज सापकोटा र सुदूरपश्चिममा ओम राना प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् ।
जसमध्ये घिमिरे, थपलिया र रानाले केही महिनादेखि प्रदेशको कमाण्ड सम्हालिरहेका छन् भने रेग्मी, घर्ती र खत्रीले प्रदेशको कमाण्ड सम्हालेको ३ दिनमात्र भएको छ । यस्तै सापकोटाले आजबाट प्रदेशको कमाण्ड सम्हालेका छन् ।
कोशी प्रदेशमा चुनावी सुरक्षाः सीमा, झापा र भूगोल केन्द्रित बहु–तह रणनीति
हिमाल, पहाड र तराई तीनै भौगोलिक स्वरूप समेटिएको कोशी प्रदेशमा आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रदेश प्रहरी कार्यालयले बहु–तह सुरक्षा रणनीति लागू गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरेको नेतृत्वमा १४ वटै जिल्लाका लागि फरक–फरक जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा सुरक्षा योजना बनाइएको छ ।
झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, सुनसरी, मोरङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र उदयपुर समेटिएको कोशी प्रदेश भारतको पश्चिम बङ्गाल र बिहार तथा चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रसँग जोडिएकाले चुनावका बेला संवेदनशील मानिन्छ ।
विशेषगरी झापा जिल्ला अति संवेदनशील क्षेत्रको सूचीमा राखिएको छ । प्रदेश प्रहरीले सीमावर्ती क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती, संवेदनशील मतदान केन्द्रमा अतिरिक्त प्रहरी फौज, मोबाइल गस्ती र सशस्त्र प्रहरीसँग समन्वयलाई प्राथमिकता दिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अफवाह, उक्साहट र गलत सूचनाको निगरानीका लागि साइबर अनुगमन टोली सक्रिय पारिने जनाइएको छ ।
डीआईजी घिमिरे भन्छन्, ‘कोशी प्रदेश भौगोलिक र सीमाका दृष्टिले संवेदनशील छ । विशेषगरी झापा जिल्लालाई उच्च जोखिममा राखेर अतिरिक्त सुरक्षा फौज, संयुक्त गस्ती र निरन्तर निगरानीको योजना बनाएका छौं ।’
मधेस प्रदेशमा चुनावी सुरक्षाः खुला सीमा र जनघनत्व मुख्य चुनौती
क्षेत्रफलका दृष्टिले सबैभन्दा सानो तर जनसंख्याका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मधेस प्रदेशमा चुनावी सुरक्षा चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सीमा केन्द्रित र भीड व्यवस्थापनमुखी रणनीति तयार गरेको छ ।
पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिरहा, धनुषा र रौतहट जिल्लाको अधिकांश चुनावी क्षेत्र संवेदनशील सूचीमा छन् । भारतको बिहार राज्यसँग जोडिएको खुला सीमाका कारण अवैध हतियार, रकम र समूह प्रवेशको जोखिम उच्च मानिएको छ ।
प्रदेश प्रहरीले सीमा नाकामा कडाइ, द्रुत प्रतिक्रिया टोली (QRT), संवेदनशील मतदान केन्द्रमा अतिरिक्त सुरक्षा घेरा र ड्रोन तथा सीसीटीभी प्रयोगको योजना बनाएको छ । राजनीतिक दल, स्थानीय प्रशासन र नागरिक समाजसँग समन्वय गरी झडप हुन नदिन पूर्व–सतर्कता अपनाइने जनाइएको छ ।
डीआईजी थपलिया भन्छन्, ‘मधेस प्रदेशमा खुला सीमा र ठूलो जनघनत्व हाम्रो मुख्य चुनौती हो । त्यसैले सीमा नाकामा कडाइ, द्रुत प्रतिक्रिया टोली र संवेदनशील मतदान केन्द्रमा बहु–तह सुरक्षा घेरा बनाएका छौं ।’
उनका अनुसार कुनै पनि किसिमको डर, त्रास र अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन प्रहरीले पूर्व–सूचना संकलन र स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको छ ।
बागमती प्रदेशः राजधानी केन्द्रित विशेष सुरक्षा योजना
संघीय राजधानी काठमाडौं समेटिएको बागमती प्रदेशमा चुनावी सुरक्षा उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । डीआईजी दिपक रेग्मीको नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले शहरी केन्द्रमा विशेष सुरक्षा रणनीति लागू गर्दैछ ।
रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे, मकवानपुर, चितवन, रामेछाप, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र सिन्धुली बागमति प्रदेशमा पर्छ ।
काठमाडौं, ललितपुर र भरतपुर महानगर तथा हेटौंडा उपमहानगरपालिकासहित १३ जिल्लामा फैलिएको यस प्रदेशमा भीड नियन्त्रण, प्रदर्शन व्यवस्थापन र संवेदनशील मतदान केन्द्र सुरक्षामा बहु–तह सुरक्षा घेरा बनाइनेछ ।
प्रदेश प्रहरीले गुप्तचर सञ्जाल विस्तार, राजनीतिक गतिविधिको निगरानी, आकस्मिक घटना नियन्त्रणका लागि रिजर्भ फोर्स तयारी अवस्थामा राख्ने जनाएको छ । उपत्यकामा सवारी चेकजाँच, रात्री गस्ती र संवेदनशील क्षेत्रमा स्थायी प्रहरी पोस्ट थपिनेछ ।
डीआईजी रेग्मी भन्छन्, ‘राजधानी प्रदेश भएकाले बागमतीमा सुरक्षा स्वाभाविक रूपमा संवेदनशील हुन्छ । भीड नियन्त्रण, प्रदर्शन व्यवस्थापन र मतदान केन्द्र सुरक्षामा हामीले बहु–तह सुरक्षा रणनीति अपनाएका छौं ।’
उनका अनुसार गुप्तचर परिचालन, रिजर्भ फोर्स तयारी र आकस्मिक घटनामा तुरुन्त प्रतिक्रिया दिने संयन्त्र तयार गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशः हिमालदेखि तराईसम्म भूगोलअनुसार सुरक्षा
११ जिल्लामा फैलिएको गण्डकी प्रदेशमा भौगोलिक विविधताअनुसार चुनावी सुरक्षा योजना बनाइएको छ । डीआईजी दिपेन्द्र घर्ती क्षेत्रीको नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरीले दुर्गम हिमाली जिल्लालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की र पूर्वी नवलपरासी यस प्रदेशमा पर्छन् ।
मुस्ताङ, मनाङजस्ता हिमाली जिल्लामा मतदान सामग्री ढुवानी र सुरक्षाका लागि विशेष योजना बनाइएको छ । पहाडी क्षेत्रमा मोबाइल गस्ती र तराई क्षेत्रमा स्थायी सुरक्षा पोस्ट थप्ने तयारी गरिएको छ ।
प्रदेश प्रहरीका अनुसार स्थानीय तह, प्रशासन र सशस्त्र प्रहरीसँग समन्वय गरेर कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिने रणनीति अपनाइएको छ ।
डीआईजी घर्ती क्षेत्री भन्छन्, ‘हिमाली जिल्लामा मतदान सामग्री समयमै पुर्याउने र सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु नै मुख्य चुनौती हो । त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले अग्रिम योजना बनाएका छौं ।’ उनका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा मोबाइल गस्ती र तराई क्षेत्रमा स्थायी प्रहरी उपस्थिति बढाइनेछ ।
लुम्बिनी प्रदेशः सीमावर्ती जिल्ला केन्द्रित निगरानी
तराई, पहाड र हिमाल तीनै भूभाग समेटिएको लुम्बिनी प्रदेशमा चुनावी सुरक्षा संवेदनशील मानिन्छ । डीआईजी भुपेन्द्र खत्रीको नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरीले सीमावर्ती जिल्लामा विशेष निगरानी योजना बनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा, प्यूठान, दाङ, बाँके, बर्दिया गरी बाह्र जिल्लाहरू रहेका छन ।
रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लामा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र रहेकाले अतिरिक्त सुरक्षा फौज परिचालन गरिनेछ । सीमा क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती, आकस्मिक प्रतिक्रिया टोली र निर्वाचन केन्द्र वरिपरि कडाइ गरिने जनाइएको छ ।
डीआईजी खत्री भन्छन्, ‘सीमावर्ती जिल्लामा कुनै पनि अवैध गतिविधि सह्य हुँदैन । हामीले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएका छौं ।’ उनका अनुसार आवश्यक परे तत्काल रिजर्भ फोर्स परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशः दुर्गमता र मौसमलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा
भौगोलिक रूपमा दुर्गम कर्णाली प्रदेशमा चुनावी सुरक्षा चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । डीआईजी जयराज सापकोटाको नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरीले मौसम, यातायात र दूरीलाई ध्यानमा राख्दै योजना बनाउँदैछ ।
रूकुम पश्चिम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत कर्णाली प्रदेशमा पर्छन् ।
डोल्पा, हुम्ला, मुगुजस्ता जिल्लामा समयमै सुरक्षा फौज परिचालन, मतदान सामग्री ढुवानी र आकस्मिक उद्धार योजना तयार गरिएको छ । स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै शान्तिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने प्रदेश प्रहरीको लक्ष्य छ ।
डीआईजी सापकोटा भन्छन्, ‘कर्णालीमा सडक, मौसम र दूरी सबै चुनौती हुन् । त्यसैले सुरक्षा फौज र सामग्री समयमै परिचालन हुने गरी योजना बनाएका छौं ।’ उनका अनुसार स्थानीय तह र प्रशासनसँग नजिकको समन्वयमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित गरिनेछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशः सीमा र हिमाली दुर्गमता दुवै चुनौती
भारतसँगको खुला सीमा र हिमाली दुर्गमता दुवै चुनौती बोकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चुनावी सुरक्षा कडा बनाइँदैछ । डीआईजी ओम रानाको नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरीले सीमा निगरानी र दुर्गम जिल्लामा अतिरिक्त जनशक्ति परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
कैलाली र कञ्चनपुर तराई, डोटी, डडेल्धुरा, अछाम, बैतडी पहाड तथा दार्चुला, बझाङ र बाजुरा हिमाली क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाहरु हुन् ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा सीमा सुरक्षा कडाइ गरिनेछ भने दार्चुला, बझाङ र बाजुरामा विशेष सुरक्षा टोली परिचालन गरिने जनाइएको छ । प्रदेश प्रहरीले निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
डीआईजी राना भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिममा सीमा सुरक्षा र हिमाली जिल्लाको दुर्गमता दुवै चुनौती हुन् । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले समन्वयात्मक र कडा सुरक्षा योजना बनाएका छौं ।’ उनका अनुसार निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउन प्रदेश प्रहरी पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ ।
