काठमाडौं । दानबहादुर कार्की नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा आएपछि संगठनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीमा व्यापक सुधारको थालनी गरिएको छ। कार्यसम्पादनलाई वस्तुगत, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने लक्ष्यसहित नेपाल प्रहरीले मासिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गरेको हो, जसलाई पुरस्कार र बढुवासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।
प्रहरीको नीति समन्वय समिति (पीसीसी) को अघिल्लो साता बसेको बैठकले कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि पारित गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार पुस १ गतेदेखि नयाँ मूल्यांकन प्रणाली लागू भइसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार अब प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डिआइजी), जिल्ला प्रहरी प्रमुख (एसएसपी, एसपी र डिएसपी) तथा तालिम केन्द्रका समादेशकहरूको मूल्यांकन हरेक महिना तोकिएका सूचकका आधारमा हुनेछ।
यसअघि वार्षिक रूपमा हुँदै आएको मूल्यांकन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै अब मासिक प्रगति र तथ्यांकमा आधारित मूल्यांकन गरिनेछ।
७५ सूचकमा मूल्यांकन, उत्कृष्टलाई पुरस्कार
नयाँ प्रणालीमा ७५ वटा स्पष्ट सूचक तय गरिएको छ। प्रशासनिक कार्य, अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण, अन्य सुरक्षा निकायसँगको समन्वय, संगठनका निर्देशन तथा परिपत्रको कार्यान्वयनजस्ता विषयलाई सूचकमा समेटिएको छ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुखको १२५ पूर्णांक र जिल्ला प्रहरी प्रमुखको १०० पूर्णांकमा मूल्यांकन हुने व्यवस्था गरिएको छ। उत्कृष्ट मूल्यांकन हासिल गर्ने प्रहरी अधिकृतलाई पुरस्कार प्रदान गरिने र यही मूल्यांकन अंकलाई बढुवाका लागि प्रयोग हुने कार्यसम्पादन नम्बरको आधार बनाइनेछ।
अपराध नियन्त्रणलाई प्राथमिकता
कार्यविधिमा अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
जघन्य अपराधका फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न सफल भएमा चार अंक र सामान्य अपराधका फरार अभियुक्त पक्राउ गरेमा एक अंक प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, संगठनका निर्देशन र परिपत्र कार्यान्वयन, कर्मचारीको समयमै रमाना गरिएको–नगरिएको, आन्तरिक अनुशासन र व्यवस्थापनका विषयमा पनि मूल्यांकन अंक तोकिएको छ।
पाँच श्रेणीमा जिल्ला वर्गीकरण
मूल्यांकनलाई न्यायसंगत बनाउन जिल्लालाई पाँच श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। जनघनत्व, अपराधको दर, भौगोलिक बनोट र सुरक्षा चुनौतीका आधारमा वर्गीकरण गरिएको हो।
काठमाडौं, ललितपुर, मोरङ, पर्सा, रुपन्देही, बाँके र कास्की ‘क’ श्रेणीमा परेका छन्। तराईका बाँकी जिल्ला तथा भक्तपुरजस्ता उच्च जनघनत्व भएका केही पहाडी जिल्ला ‘ख’ वर्गमा राखिएका छन्।
मध्यम सुरक्षा चुनौती भएका पहाडी जिल्ला ‘ग’, अन्य पहाडी जिल्ला ‘घ’ र हिमाली जिल्ला ‘ङ’ वर्गमा राखिएका छन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार नयाँ प्रणालीले संगठनभित्र काम गर्ने संस्कृतिको विकास, निष्पक्ष मूल्यांकन र उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
