काठमाडौं । सुरक्षा निकायहरुमा हचुवाका भरमा दरबन्दी थपघट गर्ने खेल फेरी सुरु भएको छ । विस्तृत अध्ययनबिना नै नेपाल प्रहरीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी)को दरबन्दी थप गर्ने तयारी भएपछि प्रहरी संगठनभित्र विकृति मौलाउने चिन्ता बढेर गएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबीच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले दरबन्दी थपमा सहमति दिएको गृह स्रोत बताउँछ । सोहीअनुसार गृह मन्त्रालयले तीन डिआईजीको दरबन्दी थपसम्बन्धि प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भरतपुर तालिम केन्द्रमा डिआईजीको दरबन्दी थप्न लागिएको स्रोतको दाबी छ । केही दिनमै अर्थबाट प्रस्ताव स्वीकृत भएर आएपछि बढुवाको लागि बाटो खुल्नेछ ।
हाल नेपाल प्रहरीमा डिआईजीका आठ दरबन्दी रिक्त छन् । जसमा दुई दर्जन एसएसपीहरु प्रतिस्पर्धामा छन् । डिआईजी बढुवामा एसएसपीहरुबीच तिव्र टक्कर भएपछि यसरी बिनाअध्ययन नै दरबन्दी थप्न लागिएको हो ।
रिक्त डिआईजीका लागि तीन टोली प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरका ब्याचीदेखि २०५४ को टोलीका एसएसपीहरू डिआईजी बन्न लबिइङमा लागेका छन् । जसकारण आकांक्षी धेरै भएपछि दरबन्दी थपको तयारीमा सरकार लागेको हो ।
आईजीपी कुँवरका ब्याची कार्यक्षमतामा कमजोर मानिएका ध्रुवराज राउत र भोलाबहादुर रावल अहिलेका एसएसपीमा सबैभन्दा सिनियर हुन् । उनीहरू भर्नादेखि एसएसपीसम्म नै अगाडि थिए ।
त्यसपछि आईजीपीसँगै प्रहरी निरीक्षकमा प्रतिस्पर्धा गरेका गणेश चन्द पनि अहिले डिआईजी बन्ने सूचीको प्राथमिकतामा छन् । उनीहरुलाई बढुवा गर्नकै लागि दरबन्दी थपको खेल सुरु भएको चर्चा छ ।
तर, त्यसो होइन । उनीहरु सिनियारिटीको हिसाबले एक, दुई र तीनमा छन् । आईजीपी कुँवर समेत उनीहरुलाई डिआईजी बनाउने पक्षमा छन् । तर, अन्य प्रतिस्पर्धीहरुले आफू जसरी पनि डिआईजी हुनुपर्ने अडान राखेपछि राज्य दरबन्दी थपको प्रक्रियामा अगाडि बढेको हो ।
जस्तो एसएसपीहरु ओम राना, ईश्वर कार्की, राजेन्द्र प्रसाद भट्ट, दिनेश कुमार आचार्य, अरुण पौडेलहरुलाई बढुवा गर्नको लागि दरबन्दी थपको खेल सुरु भएको हो ।
सिद्धिविक्रम शाह, सुशिल सिंह राठौर, उमा प्रसाद चतुर्वेदी, हिमालय कुमार श्रेष्ठ, डम्बर बहादुर बिक क्रमशः सिनियर हुन् । उनीहरु डिआईजीका मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन् । त्यसैले उनीहरुलाई छुटाउन नहुने पक्षमा गृहमन्त्री लेखक छन् ।
०००
पछिल्लो सयम प्रहरीभित्र आफ्ना लागि आफैंले दरबन्दी ल्याउने परम्पराजस्तै बनेको छ । त्यसमा जस्ले दरबन्दी ल्यायो त्यसैको बढुवा समेत भइरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, तत्कालिन डिआईजीद्धय विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा ।
‘यसले पनि सुरक्षा निकायमा निकट अधिकारीलाई बढुवा गर्न दरबन्दी थप हुने गरेको स्पष्ट हुन्छ । संगठनको आवश्यकता भन्दा पनि व्यक्तिलाई हेरेर दरबन्दी थप गर्नु राम्रो काम होइन,’ नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने ।
प्रहरी संगठन जस्तो सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै दरबन्दी थप्ने र घटाउने काम गर्दा समग्र संगठनलाई नै असर पुग्ने सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् ।
संगठनमा आवश्यकता हेरेर दरबन्दी थपघट गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दबाबका आधारमा बिना अध्ययन हचुवाका भरमा दरबन्दी थपघट गर्दा अन्य प्रहरी कर्मचारीलाई समेत असर पुग्नेछ । आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न आफू निकटकालाई दरबन्दी थपेरै भएपनि माथिल्लो पोष्टमा पुर्याउने प्रचलन रोक्न आवश्यक छ ।
सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरुले नै सुरक्षा संगठनलाई जथाभावी प्रयोग गर्दा संगठनमा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता बढेर गएको छ । देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको संगठनमाथि राजनीतिक स्वार्थ समूह हावी हुँदा काम गर्ने समूहको मनोबल खस्किने एक पूर्वएआईजी बताउँछन् ।
नेतृत्वकर्ताले कार्यक्षमताको मूल्यांकन गरेर लिडरसीप गर्न सक्ने मान्छेलाई छान्नुपर्नेमा ठिक उल्टो काम भइरहेको ती एआईजीको भनाई थियो । सरकारले सुरक्षा संगठनहरुबारे आवश्यक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनी औंल्याउँछन् ।
