काठमाडौं । २०७० मंसिरयता नेपाल प्रहरीमा ७ जना प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) फेरिए । तर, कसैले पनि पूर्ण कार्यकाल संगठनको नेतृत्व सम्हाल्न पाएका छैनन् ।
१० चैत २०७९ मा आईजीपी नियुक्त भएका बसन्त बहादुर कुँवरले पनि अहिलेकै प्रहरी नियमावलीअनुसार चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउने छैनन् । आगामी ५ चैत २०८१ मा आईजीपी कुँवर अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
यसरी प्रहरी नेतृत्वमा देखिएको यस्तो अस्थिरताले एकातर्फ कमान्ड बलियो हुन सकेको छैन भने अर्कातर्फ दीर्घकालीन योजनामा पनि काम हुन सकेको छैन । प्रहरीमा हुने राजनीतिक चलखेल, वृत्तिविकास योजनाको अभाव तथा सेवाहदको प्रावधानले कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकायको नेतृत्व अस्थिर बनेको हो ।
यो दश वर्षको समयमा अधिकांश आईजीपीले ३० वर्षे सेवाहदका कारण पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएनन् । जसकारण प्रहरी नेतृत्व छिटो–छिटो परिवर्तन हुन पुग्यो ।
२०७० कात्तिकमा कुवेरसिंह रानाको अवकाशपछि उपेन्द्रकान्त अर्याल एक महिनापछि मात्रै आईजीपी नियुक्त भए । आईजीपी नियुक्ति विवादमा एक महिनासम्म कायममुकायम आईजीपीको भरमा प्रहरी संगठन चलेको थियो ।
०७३ फागुनमा सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गरेकोमा अदालतले सोही दिन निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि प्रहरी अस्पतालका तत्कालीन एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई तीन महिनासम्म कामु आईजीपीको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
त्यसपछि २०७३ चैतमा प्रकाश अर्याल आईजीपी बने । उनले एक वर्ष प्रहरी नेतृत्व सम्हाले । अर्यालपछि ०७४ चैतमा आईजीप्ी बनेका सर्वेन्द्र खनाल एक वर्ष १० महिना प्रहरी नेतृत्वमा रहे भने उनीपछि आईजीप्ी बनेका ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली पाँच महिना मात्र आइजीपी बने ।
ज्ञवालीको अवकाशपछि शैलेश थापा क्षेत्रीले एक वर्ष १० महिना प्रहरीको नेतृत्व सम्हाले । त्यसपछि धीरजप्रताप सिंहले आफूभन्दा सिनियर एआईजीलाई पाखा लगाउँदै ११ महिना प्रहरी नेतृत्वको कमाण्ड सम्हाल्ने अवरसर पाए । सिंहपछि आईजीपी भएका हुन् कुँवर ।
विद्यमान व्यवस्थाका कारण प्रहरी नेतृत्वमा अस्थिरता बढेको अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रहरी संगठनमाथि राजनीतिक दलहरू हाबी हुँदा यसरी संगठन कमजोर र नेतृत्व अस्थिर हुँदै गएको बताइन्छ ।
देशका अन्य सुरक्षा निकायमा तुलनात्मक रूपमा यस्तो अस्थिरता छैन । नेपाली सेनामा प्रधानसेनापतिको कार्यकाल तीन वर्षको हुन्छ । सेवाहद पूरा गर्ने व्यक्तिलाई मात्र सेना प्रमुखका रूपमा अघि बढाउने परम्परा छ ।
अर्कोतर्फ प्रधानसेनापतिको अवकाशको उमेरहद ६१ वर्ष भएको र सेवाहदको प्रावधान भएकाले पनि सेनामा नेतृत्व विकासको प्रणाली विकास भएको छ । सशस्त्र प्रहरीको पनि वेलावेला छोटो समयका लागि नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । एक वर्षअघि पुष्पराम केसी तीन साताका लागि महानिरीक्षक बनेका थिए भने कृष्णकुमार तामाङ नौ दिनका लागि कामु महानिरीक्षक बनेका थिए ।
सशस्त्र प्रहरीमा पनि वृत्तिविकास योजना नभए पनि हाल भने नेतृत्व तहमा अस्थिरता छैन ।
तर, प्रहरीमा रहेको यस्तो अस्थिरताले संगठन कमजोर हुने बहालवाला एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन् । उनी थप्छन्, छिटो–छिटो प्रहरी प्रमुख फेरिँदा त्यसले संगठन कमजोर हुने र शान्ति सुरक्षामै त्यसको असर पुग्छ ।
थोरै समयका लागि आईजीपी हुँदा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र चेन अफ कमान्डमै असर पर्ने ती अधिकृत बताउँछन् । ‘प्रहरी ऐनमै प्रस्ट प्रावधान राखेर प्रहरी नेतृत्वलाई स्थिर र बलियो बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह प्रहरीमा वृत्तिविकासका विषयमा अन्वेषण नै हुन नसकेको बताउँछन् । ‘आईजीपी हुनुअघि ३० वर्षे हटाउनुहुँदैन भन्नेहरू आईजीपी भएपछि हटाउनुपर्छ भनेर लाग्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सेवाहदको विषयमा विस्तृत अध्ययन र अन्वेषण नै हुन सकेको छैन, यो हटाउनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत नै छन्, तर संगठनको भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण यो विषयमा निर्णय हुन नसकेको हो ।’
यस विषयमा आईजीपी कुँवरले छिटो नेतृत्व परिवर्तन हुँदा संगठन कमजोर हुने स्वीकार गर्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा नभएपनि कसैलाई मर्का नपर्ने गरी अध्ययन गरेर यो प्रावधान हटाउनैपर्ने बताए ।
३० वर्षे हटाउँदा केही कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने स्वभाविक भएपनि प्रहरीमा समेत आईजीपीको पदावधी ३ वर्ष, एआईजीको २ वर्ष र डिआईजीको ४ वर्ष राख्नुपर्ने जस्ता सल्लाहसुझावहरु आएको आईजीपी कुँवको भनाइ छ ।
